ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਲਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀ. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ।
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੁਕਮ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਈਡੀ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਆ ਦੇ ‘ਆਪ’ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ 13 ਬਿਆਨ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ Free, 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਮੁਤਾਬਕ ਈਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਕੋਲ ਗੋਆ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਕੋਲ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਲਾਲੀਪਾਪ ਦੇ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਲਏ ਗਏ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ “ਪ੍ਰੀ-ਜੱਜ” ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
