ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ, ”ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਲਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਨ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਖੁਦ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।
ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਲਈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਦਾ ਬਾਂਡ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰਨ ਲਈ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣੀ ਪਈ ਆਪਣੀ ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨ! ਜਾਣੋ ਮਾਮਲਾ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ “ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ” ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਦੱਸਿਆ। ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 40 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣਾ ਕਿਸੇ ਚਮਤਕਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੈਵੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗੀ।” ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: