ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਤਰੱਕੀ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਡਾ: ਕੇਕੇ ਤਲਵਾੜ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ 80 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਤ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਕਦਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ MSMEs ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸੌਖ ਵਧਾਉਣ ਲਈ NOCs ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਜੁਆਇੰਟ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰੀ, ਰੀਡਰ, ਜੂਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ/ਸਟੈਨੋ-ਟਾਈਪਿਸਟ ਅਤੇ ਸਟੈਨੋ-ਟਾਈਪਿਸਟ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਅਸਾਮੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ, ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਕਲਰਕ-ਕਮ-ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀਆਂ ਦੋ-ਦੋ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਮੁੱਖ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੜ-ਭਰਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੌਕਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2020 ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੌਕਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚੌਕਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਨੂੰ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੰਘਾ ਸਾਈਂ ਸੋਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਾਦਰੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ‘ਚ ਲਗਾਉਣਗੇ ਹਾਜ਼ਰੀ
