ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਆਮ ਵਾਂਗ ਮੁੜ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 23 ਮਈ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਟਲ ਕਬਾਨਾ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਖੁਦ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਹੋਟਲ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਡੀਸੀ, ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਵੇਰੇ 7.30 ਵਜੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ।
ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਲੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਰਿਹਾ। ਕਲਮ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਫ਼ਰ! ‘ਭਾਰਤ ‘ਚ ਬਣਾਓ ਲੈਪਟਾਪ, ਪਾਓ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ’
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 90-4-14 ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ 1995 ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ। ਡੀਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਡੀਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ, ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: