ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੋਹਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 13 ਵਿੱਚੋਂ 12 ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ‘ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਾਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨ-
- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਬੋਨਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੋ।
- ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਭਾਅ 4500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਐਲਾਨ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੋ।
- ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਬਹਾਲ ਕਰੋ।
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
- ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫੀਸ 4800 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1200 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਭਾਅ 35 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਅਤੇ ਕੁਰਕੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਬਾਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: