ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਬੈਨੀਫਿਟ (ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ) ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਈ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਐਕਟ 2017 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰ ਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀਐਸਐਲਐਸਏ) ਨਾਲ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਦਰਅਸਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਾਰਾ (ਪ੍ਰਬੰਧ) ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਚਾਰੂ ਵਲੀ ਖੰਨਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਕਿ DSLSA ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਖਾਨ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਏ ਤਾਰ-ਤਾਰ, ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਤਾਇਆ ਉਤਾਰਿਆ ਮੌ.ਤ ਦੇ ਘਾਟ
ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਔਰਤ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ, ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਭਿਆ ਟਰੈਕਟਰ… “
