ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ MSP ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਉਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਨਾ ਵਿਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
CACP ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
2012 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਖਰੀਦ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2018 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀ2+50 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਬਲਪੁਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਰੋਨ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਛੁਡਾਏਗਾ ਛੱਕੇ! ਜਾਣੋ ਖਾਸੀਅਤ
ਇਹ ਸਭ ਰਿਕਾਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈ ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ –
“ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ! ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ Student Visa ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਓ ਕੈਨੇਡਾ !”
