ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਖੋਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲਾਚੌਰ (ਐਸਬੀਐਸ ਨਗਰ) ਦੇ ਰੇਲਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਵੈ-ਵਿੱਤ ‘ਲੈਮਰਿਨ ਟੈਕ ਸਕਿੱਲਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ” ਲੈਮਰਿਨ ਟੈਕ ਸਕਿੱਲਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2021 ” ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਅੰਤਿਮ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
81 ਏਕੜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਵੈ-ਵਿੱਤ ਵਾਲੀ ‘ਲੈਮਰਿਨ ਟੈਕ ਸਕਿੱਲਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ’, ਐਸਬੀਐਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਰੇਲਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1630 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਂਪਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 1000-1100 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਅਧਿਆਪਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ, ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੋਰ ਹੁਨਰ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਨਰ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 15% ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 5% ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਰਿਆਇਤ/ਫਰੀਸ਼ਿਪ ਸਮਾਜ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪਲਾਕਸ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਆਰਡੀਨੈਂਸ -2021 ਦਾ ਮੁੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਆਈਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਵੈ-ਵਿੱਤ ‘ਪਲਾਕਸ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਪਲਾਕਸ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਆਰਡੀਨੈਂਸ -2021 ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ 160 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੇ 17 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਭਰਤੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਆਰਡੀਨੈਂਸ 20 ਅਗਸਤ, 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸਰ (ਐਲਆਰ) ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੁੜ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਛੇ ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਲਆਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮਾਛੀਵਾੜਾ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਸਮਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਵਿਮੈਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ (ਮਹਿਲਾ), ਮਾਛੀਵਾੜਾ, ਸਮਰਾਲਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਵਜੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।
