ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੂਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਤਮਾਲਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਬੀਐਸਏ) ਨੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 13 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ’ਤੇ ਜਿਸ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਫਰਜ਼ੀ ਸੀ। ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਨ੍ਹਾਂ 700 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 700 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਹਨੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਵਿਕਰਮ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਧੋਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਪੈਦਲ ਕੀਤਾ ਹੱਜ, 370 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ 6600 KM ਤੁਰ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੱਕਾ
ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਰੀਬ 700 ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: