ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਡਿਸਟਿਲੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ 32 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਥਾਰਟੀ (SEIAA) ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਿਲਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਂਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 32 ਡਿਸਟਿਲਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ.ਈ.ਆਈ.ਏ.ਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਅ ਦੇ ਡਿਸਿਲਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਈਆਈਏਏ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਐਸਈਆਈਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਮਹਿੰਗਾਈ-ਮਾਈਕ ਆਫ਼, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ- ਮਾਈਕ ਆਫ਼..’ ਰਾਹੁਲ ਬੇਲੋ- ‘ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਭ ਹੁੰਦੈ ਸੰਸਦ ‘ਚ’
28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐਸ.ਈ.ਆਈ.ਏ.ਏ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਐਸਈਆਈਏਏ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 11 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਐਸ.ਈ.ਆਈ.ਏ.ਏ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 32 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
