ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵੀ.ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਇਨਪੁਟ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਲੀਕ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਈ ਖਤਰੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤ ਇਸ ਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਸਿੱਖ ਗੱਭਰੂ ਨੇ ਫੱਟੇ ਚੱਕ’ਤੇ ! ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ Top University ਤੋਂ ਮਿਲੀ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ! ਪੁੱਤ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਪੇ ! “
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਜਨਤਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ 45 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
