Centre decision to pay online : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਧੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਣ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਣ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ।
‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਨਲਾਈਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੁਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਐਫਸੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਲਗਾਤਾਰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
