ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰੀਜਨ ਅਤੇ ਗਿਰੀਜਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ, ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਆਈਏਐਸ (ਰਿਟਾ.) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡ, ਕਸਬੇ, ਸਕੂਲ, ਮੁਹੱਲੇ, ਬਸਤੀ, ਗਲੀਆਂ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਨਾਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ (ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੈੱਲ) ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 16 ਅਗਸਤ, 1990 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ 28 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੀਜਨ ਅਤੇ ਗਿਰੀਜਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜ਼ਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ- ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ
ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰੀਜਨ ਅਤੇ ਗਿਰੀਜਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਲ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ, ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ/ਕਸਬਿਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਮੁਹੱਲੇ, ਬਸਤੀ, ਗਲੀਆਂ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
