ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ DC’s ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਸਾਫ ਰਹਿ ਸਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਲੋੜਵੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
ਇਸੇ ਲਈ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਰੇਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਤੀਰਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“PTC ਦੇ MD ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ, ਇੱਕਲਾ ਪੀਟੀਸੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੈ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ?”
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ CM ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ-‘ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉਠੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਰੋ ਠੀਕ’
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ/ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਜਣ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਜਿਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
