ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਲਾਟ, ਮਕਾਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਵੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲੋਨ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਵੀ ਭਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੋਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਜਿੰਪਾ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਚੁਕਾਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਲਾਟ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਫਰਾਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਉਂਝ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਜੱਟੀ ਟੋਹਰ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੀ ਐ ਟੈਂਕਰ ਤੇ ਟਰਾਲੇ, ਦੇਖੋ ਸਫ਼ਲ ਲੇਡੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀ ਅਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ !”
