ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੱਕ, ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੇ, ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“PTC ਦੇ MD ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ, ਇੱਕਲਾ ਪੀਟੀਸੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੈ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ?”
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਗਿਆਪਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਥੇ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 35,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
