ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਲਾਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਬਾਰ ਐਂਡ ਬੈਂਚ’ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸਟਿਸ ਏ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਾਕ ਅਤੇ ਸੋਫੀ ਥਾਮਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ (ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ) ਨੂੰ ਅਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਲਾਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਤਲਾਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸਾਧਨ ਹੈ’। ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਲਾਕ ਲਈ ਨਹੀਂ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਆਹੇ ਹੋਣ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਵਿਧਾਨਕ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਈਸਾਈ ਹੈ। ਜੋੜੇ ਨੇ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਜੋੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਇਹ ਜੋੜਾ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਲਾਕ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਕਤ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਿੱਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਮੌਜੂਦ!
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੰਨ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਆਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਦੌੜ ‘ਚ ਤੂਫਾਨ ਵਾਂਗ ਧੱਕ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ athlete, ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਇਆ ਮਜ਼ਬੂਰ, CM Mann ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ”
