ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵੇਰਕਾ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੜ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੀ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਏ.) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਦਰਪੁਰਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪੀਡੀਐਫਏ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫੈਟ ਵਿੱਚ 55 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਤਬੀਅਤ, ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਰਤੀ
ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਚਰਬੀ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 21 ਮਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਫੈਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਦਰਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਫੈਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਲਈ ਪਸ਼ੂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: