ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ 2023, ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਰੱਖਿਆ ਕੋਡ 2023 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਬਿੱਲ 2023 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (IPC), ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (CrPC) ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਯੁੱਗ ਦੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ।
ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਚ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਊਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭਗੌੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ‘ਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ। ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 1860 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਸਸਪੈਂਡ, ‘ਆਪ’ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੀਤੀ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 5 ਪ੍ਰਣ ਲਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਜੋ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ ਮੋਦੀ ਜੀ ਲਈ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਇਕ ਇਕ ਸਹੁੰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ…
- ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 120 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
- ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਵਰਗੇ ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ‘ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਜ਼ਾ 7 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਲਈ ਅਪਰਾਧ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਦਰੋਹ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਏਕਤਾ ਜਾਂ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਝੂਠੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸ ਕੇ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ, ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਭਿਆ ਟਰੈਕਟਰ… “
