ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਿਨ ਸਾਂਘੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਵੀਨ ਚਾਵਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰੁਦਰ ਵੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕਿਥੇ ਹੈ? ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਰਮਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨਾਂ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਪ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਸ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਮਸ਼ਹੂਰ Youtuber “Candy Saab” ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੈਮਰੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸੁਣੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ..”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਗਦੀਸ਼ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰੁਦਰ ਵੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
