Direct talks with farmers : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ।
ਇਥੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੈਕਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਵਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। “ਅਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਵਪਾਰ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਖੜੇ ਹਾਂ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਪੱਖੀ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿਚ ਐਗਰੀ ਐਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ। “ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ਵਿਚ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਛੋਟੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਦੂਰ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਿੱਜੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ”
