ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਵਾਧੇ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਹਾਣੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਾਰਨ ਦਸੰਬਰ 2012 ਵਿੱਚ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਤਨਖਾਹ, ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ‘ਚ ਸੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ
ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
