ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣੀ ਗਈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਭੇਜੇ ਗਏ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ‘ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਸਿੱਖ ਗੱਭਰੂ ਨੇ ਫੱਟੇ ਚੱਕ’ਤੇ ! ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ Top University ਤੋਂ ਮਿਲੀ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ! ਪੁੱਤ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਪੇ ! “
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 12700 ਪਿੰਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5600 ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ 7100 ਮਰਦ ਸਰਪੰਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਘਰ ਬੈਠਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।
