ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਫਾਈਂਡ ਸੋਇਆਬੀਨ ਆਇਲ ਅਤੇ ਸਨਫਲਾਵਰ ਆਇਲ ‘ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ 17.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਘਰੇਲੂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਫਾਈਂਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਕੱਚਾ’ ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦਾ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਰਿਫਾਇੰਡ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਡਿਊਟੀ 13.7 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸੈੱਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੱਚੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਡਿਊਟੀ 5.5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਸੋਲਵੈਂਟ ਐਕਸਟਰੈਕਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (SEA) ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬੀਵੀ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਅਸਥਾਈ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ”ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿਚਕਾਰ ਘੱਟ ਡਿਊਟੀ ਫਰਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਫਾਇੰਡ ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਆਯਾਤ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਿਫਾਈਂਡ ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕੋਈ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। SEA ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਬਿਜਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਨਸੂਨ ਲਗਭਗ ਆਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਲ ਨੀਨੋ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਤੇਲ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਬਨਸਪਤੀ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਮ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦਾ ਐਲਾਨ, PAK ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਿਰਫ਼ 4 ਮੈਚ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ
ਭਾਰਤ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਮੰਗ-ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਦਰਾਮਦ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਦੌੜ ‘ਚ ਤੂਫਾਨ ਵਾਂਗ ਧੱਕ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ athlete, ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਇਆ ਮਜ਼ਬੂਰ, CM Mann ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ”
