ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਲਈ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੇਟ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਡੀਟੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਤਿਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 61 ਕਰੋੜ ਪੈਨ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਗਭਗ 48 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ 31 ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਤਿਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਪੈਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਵਧਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਨ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਕਾਇਆ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਢਿੱਡ ‘ਚ 38 ਲੱਖ ਦਾ ਸੋਨਾ ਲਿਜਾਂਦੀ ਔਰਤ ਏਅਰਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ, ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੇਖ ਕਸਟਮ ਵੀ ਹੈਰਾਨ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਪਛਾਣਕਰਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬਜਟ ਐਲਾਨ ਵਪਾਰ ਜਗਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਪਛਾਣਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: