ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜੋੜਾ ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਔਰਤ ਸਾਥੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਲਈ ਵੀ ਯੋਗ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਮਰ 17 ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਉਮਰ 20 ਸਾਲ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੈਂਚਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਸੰਬੰਧ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਅੰਨ੍ਹੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਸੁਲਝੀ, ਭੈਣ ਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਭਰਾ ਦਾ ਕਤਲ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਨਰ ਕੀਲਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ‘ਕੌਮੀ ਅਧਿਆਪਕ ਐਵਾਰਡ’ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
