ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ 145 ਅਸਾਮੀਆਂ (25 ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ 70 ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, 30 ਜੂਨੀਅਰ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਅਤੇ 20 ਸਟੈਨੋ ਟਾਈਪਿਸਟ) ਭਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ PPSC ਅਤੇ SSS ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ 88 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 57 ਹੋਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ/ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“PTC ਦੇ MD ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ, ਇੱਕਲਾ ਪੀਟੀਸੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੈ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ?”
ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤਨੇਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਐਡੈਂਡਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ :
ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤਨੈੱਟ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤਨੈੱਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਐਡੈਂਡਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਉੱਚ ਮਾਪਯੋਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ, ਈ-ਸਿਹਤ, ਈ-ਸਿੱਖਿਆ, ਈ-ਬੈਂਕਿੰਗ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜੋਕਿ ਗੈਰ-ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਆਨ-ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਡਿਜੀਟਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।
