ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬੀਐਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਖਿਲਾਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈਣਗੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ- ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਝਲਕ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਓ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਖੋਜ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਸੀ.ਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ (ਇਲੈਕਟਿਡ) ਹੀ ਲੈਣਗੇ, ਸਿਲੈਕਟਿਡ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੂਨੀ ਝੜਪ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੂਫਾਨ ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਕਤਲ
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ- ਮੈਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
