ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਾਬ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਸਰਪੰਚ ਖਾ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ 11 ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜੋਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰਾਅ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵੇਕੀ ਗਰਾਂਟਾਂ, ਕੈਟਲ ਫੇਅਰ ਗਰਾਂਟਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਕੀਮ, ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਕੀਮ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਦਗਾਰੀ ਗੇਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸਕੀਮ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ, ਈਸਾਈ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ-ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਵਿਕਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਗੈਪ ਫਿਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਫਾਰ ਓਪਟੀਮੰਮ ਯੂਨੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਸੇਟਸ, 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ, ਆਰ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਏ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਸੰਬੰਧੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰਾਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: