ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ) ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨਮੈਨ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੁਗਲਕ ਫ਼ਰਮਾਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਨ। ਕੀ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2016-17 ਤੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ (ਸਿਖਲਾਈ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤੁਗਲਕੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਆਈਟੀਆਈ ਪਾਸ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਧੂਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਕੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨਮੈਨ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :ਜਲੰਧਰ : ਮਾਮੂਲੀ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ‘ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇਜ਼ਾਬ, ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕਾਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ 800 ਆਈਟੀਆਈ ਪਾਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨਮੈਨ ਦੀਆਂ 1700 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਆਈਟੀਆਈ ਪਾਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਈਟੀਆਈ ਪਾਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਭਰਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ? ” ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਅਤੇ ਪੀਐਸਟੀਸੀਐਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ। ਪੀਐਸਟੀਸੀਐਲ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨਮੈਨ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਆਈਟੀਆਈ ਪਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਲਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਗ ਲਾਈਨਮੈਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਈਨਮੈਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨਮੈਨ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਹੱਦ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ CM ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਲਬ, ਮੰਗਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
