ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈਪਟਾਪ, ਟੈਬਲੇਟ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕ ਜਾਂ ਕੁਰੀਅਰ ਰਾਹੀਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਅਲਟ੍ਰਾ ਸਮਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜੀਟੀਆਰਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਲੈਪਟਾਪ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਰਕਟ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਸੈੱਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਟਰੇਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੀਐਲਆਈ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਲਰ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ‘ਚ 70.9 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੈਪਟਾਪ, ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰ (ਪੀਸੀ) ਦੀ ਦਰਾਮਦ 23.1 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 4.1 ਫੀਸਦੀ ਘਟੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਪੰਮੀ ਨਿਕਲੀ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਸਾਥੀਆਂ ਸਣੇ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਲੈਪਟਾਪ, ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਰਗੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਡੇਫਿਸਿਟ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਸਥਾਨਕ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਡੇਫਿਸਿਟ ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: