ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜਿਨਸੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਆਹ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 16 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਜੋੜੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ 21 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਇਕ 16 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ 8 ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਤੇ ਰਸਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਜੋੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ‘ਪਿਉਬਰਟੀ’ ਤੇ ਬਾਲਗ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕਾ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀ ਜੋ ‘ਪਿਉਬਰਟੀ’ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ (ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ.), ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
