ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ‘ਚ ਨਾਂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਲਈ ਸੁਣਾਈ ਗਈ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਸੋਨੀਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ‘ਚ ਨਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨਾਲ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ 21 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਘਰ ਬੈਠੇਗੀ ਮਿਲੇਗੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ NOC, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪੋਰਟਲ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਮਾਹਿਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੀਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਸਿੱਖ ਗੱਭਰੂ ਨੇ ਫੱਟੇ ਚੱਕ’ਤੇ ! ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ Top University ਤੋਂ ਮਿਲੀ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ! ਪੁੱਤ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਪੇ ! “
