ਲੁਧਿਆਣਾ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟਸ-ਜਗਰਾਓਂ, ਖੰਨਾ, ਸਮਰਾਲਾ ਅਤੇ ਪਾਇਲ ਵਿਖੇ 12 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ/ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਬੇਗਾਰ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮਿਆਂ, ਇਸਤਰੀਆਂ/ਬੱਚਿਆਂ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀਆਂ, ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3,00,000/- ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨੀ ਕੇਸਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਝਗੜਿਆਂ (ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ), ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੇਸਾਂ, ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ, ਇਜ਼ਰਾਵਾਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਹਿਰਾਸਤ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸਾਂ, ਨੌਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ, ਅਪੀਲਾਂ, ਰਿੱਟਾਂ, ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਰਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਧਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਤ ਹਨ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਝਗੜਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਵੇ) ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 12,000 ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਚਪੜਾਸੀ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ, ਪੁੱਡਾ SDO ਫ਼ਰਾਰ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ (ਜਨ-ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੀ-ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸ (ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਤ ਨਹੀਂ ਹਨ), ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ (ਜਨ-ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ), ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਆਵਾਜਾਈ (ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ) ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿਭਾਗ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਵਿਭਾਗ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਡਾਕ-ਤਾਰ ਵਿਭਾਗ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਫਾਈਨਾਂਸ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦਿੱਅਕ ਅਦਾਰੇ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸਬੰਧੀ, ਆਧਾਰਾ ਕਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ, ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ. ਕਾਰਡ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ, ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ/ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਡ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ (ਜਨ-ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ), ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਅਨੁਮਾਨ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਬਨਾਮ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇੰਡੀਆਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਤਾ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“Fastway ਤੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਮੰਗਦਾ ਸੀ GST ਇੰਸਪੈਕਟਰ! ਹੁਣ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਨੇ, Sting ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ “
