Not against corporate houses : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮਤਭੇਦ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਕੱਲ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਸਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਐਸਏ-ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਦੇ ਰਾਊਂਡਟੇਬਲ 2020 ਦੇ ਵਰਚੁਅਲ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੰਡਾਰ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਦਿਤਚਸਪੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੇਵਲ 1.5% ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ 3% ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੱਖੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਸਰਵ-ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੇ ਇਕਾਈਆਂ, ਐਮਐਸਐਮਈ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ-ਅਪਸ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਹੋਰ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ ਸਾਲ 2020 ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
