ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫਫੜੇਫਾਈਕੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਦਲਿਤ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਵੀਜਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਡਿਵੀਜਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੋਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ (ਪੀਓਏ) ਐਕਟ 1989 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਘਰ ਪਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਡੀਸੀ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਐਸਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ 25000 ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁੱਪਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਔਰਤ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕਟਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੁੱਟਿਆ ਕੰਡਕਟਰ, ਛੁਡਵਾਉਣ ਆਏ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਫੱਟੜ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਬਣਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ 5000 ਰੁੱਪਏ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
