Preparation of prisoners appearance : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਏਗੀ।
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜੇਲ ਬੋਰਡ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀਆਂ 12 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਥੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 12 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 105 ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਸਟੂਡੀਓ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਰੋਪੜ, ਮੁਕਤਸਰ, ਨਿਊ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਭਾ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਭਾ ਵਿਚ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਏ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਤੇ ਕੈਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਓ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
