ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਫੀਸ ਕਰਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (NMC) ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ‘ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਅਗਲੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਫੀਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਧਿਕਾਰਕ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਗਲੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੀ ਫੀਸ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“Deep Sidhu ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ‘ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ’, Rupinder Handa ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਗਾਇਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਉਹ ਕੱਲਾ ਪਾਸੇ ….”
ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਫੀਸ ਸਟਰੱਕਚਰ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀਆਂ ਕੁਲ ਸੀਟਾਂ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕੁਲ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਫੀਸ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
