ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਸ- ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ

Punjab Budget may be speacial this time : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ‘ਤੇ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ।
ਬਜਟ ’ਚ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖਾਸ
3200 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ ਰਾਹ
1500 ਤੋਂ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਵਾਸਤੇ

ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।
ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਵੀ ਵੱਧ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਤੀਸਰੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 1.16 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਗ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 58 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਪੁਨਗਠਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਸਿਰਜ ਕੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ 2500 ਰੁਪਏ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਐਲਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।