ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਫਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ‘ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪਰਿਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਡੀ.ਆਰ.ਓਜ਼) ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਏ.ਐਲ.ਏ. ਰੋਡ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਮਿਲਿਆ, ਦੇ ਇਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ (ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਰ.) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜ਼ਬਤ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 25,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ-ਜੰਮੂ-ਕਟੜਾ, ਜਾਮਨਗਰ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ-ਰੋਪੜ, ਬਠਿੰਡਾ-ਡੱਬਵਾਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਈ ਬਾਈਪਾਸ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ, ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੋਡ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਜਲਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਫਸੀਆਰ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ (ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ) ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ‘ਹੱਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਐਵਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਾਨੂੰਨ, 2013 ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਸੀ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਅਤਿ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ) ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੀਨ ਫੀਲਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਨੇੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗਡਕਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਗੇ।
ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ‘ ਸਾਂਝੇ ਖੇਵਤ’ ਤਹਿਤ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵੰਡ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਕਿਹਾ-ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਹਿਣ
