ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2015 ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ/ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਕੁੱਲ ਔਸਤਨ ਵਾਧਾ 1.05 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 79,250 ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੋਹਫ਼ਾ ਕੁੱਲ 4700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ।
ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2.85 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ 3.07 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਹੁਣ ਤਨਖਾਹਾਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬੋਝ 42673 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤਾ, ਆਵਾਜਾਈ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਕੰਪਨਸੇਟਰੀ ਭੱਤਾ (ਸੀ.ਸੀ.ਏ.) ਵਰਗੇ ਆਮ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਸੋਧੀਆਂ ਦਰਾਂ (2.59 ਗੁਣਾ 0.8) ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਜਾਰੀ ਭੱਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿੰਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੇ ਸਨ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਦੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲਣਯੋਗ ਗੈਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਭੱਤਾ (ਐਨ.ਪੀ.ਏ.) ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤਨਖਾਹ (ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ) ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਖ਼ਖਾਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5 ਮਈ 2009 ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 4 ਸਤੰਬਰ 2019 ਦੇ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਜਬ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮ ਭਾਗ-2 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਦਾਅ- ਡਿਨਰ ‘ਤੇ ਸੱਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ
ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। 25 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਮੰਤਰੀ ਓ.ਪੀ.ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪਰਸੋਨਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜੀਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਉਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
