ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐਸਐਲਪੀ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ “ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ” ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਆਈਜੀਪੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੁਧਿਆਣਾ ਭਾਜਪਾ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ, 3 ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਚਐਲਪੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਐਸਐਲਪੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ “ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ” ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਐਸਐਲਪੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ’ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਏਜੀ ਐਸਐਲਪੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਤੀਜਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਵਿਕਲਪ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਕੈਪਟਨ ਨੇ 2.85 ਲੱਖ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ 520 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
