ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੂਮੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ. ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਾਂ, ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਕਪੜੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਵਰਕ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲੋਨ ਲਈ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਉੱਚੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-222 ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ 2116 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ 2293.73 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 1400 ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 562 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 624.81 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ-ਸਬਸਿਡੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 8590 ਯੋਗ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਐੱਸ. ਸੀ. ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 8066.23 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14260 ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ 4540.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਜੂਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ
