ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,498 ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਪਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ – ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਪਾਰ (ਜੀ 2 ਬੀ) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕ (ਜੀ 2 ਸੀ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਲਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਜੀ 2 ਬੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਵਰਨੈਂਸ ਰਿਫਾਰਮ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਜੀ 2 ਸੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ।
‘ਜੀ 2′ ਬੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਈਓ ਰਜਤ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੜਾਅ 1 ਅਤੇ 2 ਅਧੀਨ 16 ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ 628 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਘੱਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣ, ਵੈਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗਵਰਨੈਂਸ ਰਿਫਾਰਮਸ ਐਂਡ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੀ 2 ਸੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 28 ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 870 ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹੁਸਨ ਲਾਲ (ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ), ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ), ਰਾਜੀ ਪੀ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ (ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ), ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ (ਵਿਗਿਆਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ), ਕੇ ਸਿਵਾ ਪ੍ਰਸਾਦ (ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ), ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਤਲਵਾੜ (ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ), ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ (ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ), ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ (ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ), ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ (ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਨਸੀਹਤ- ‘ਆਪ’ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ
