ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈਥਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਪੈਟਰੋਲ (ਈਬੀਪੀ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਈਥਨੌਲ ‘ਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਰ ਨੂੰ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਈਬੀਪੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਚ ਈਥੇਨੌਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਦਸ ਰੁਪਏ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਗੁਲ ਵੱਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਰਾਹਤ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਤੋਂ ਈਥਨੌਲ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2018 ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਈਥਨੌਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਈਥਨੌਲ ਦੇ ਅੰਤਰ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਈਥਨੌਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਈਥਨੌਲ ਸਪਲਾਈ ਸਾਲ (ESY) 2013-14 ਵਿੱਚ 38 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ESY ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ 350 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Stuffed Mini Paratha | ਫਟਾਫਟ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਮਿੰਨੀ ਪਰਾਠਾਂ | Veg Paratha | Stuffed Bun Paratha”
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਈਥਨੌਲ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈਥਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਸ਼ੀਰਾ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ, ਖੰਡ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੀ ਚਾਸ਼ਣੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਰਾਹਤ, 10 ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼
ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਈਥੇਨੌਲ ਮਿਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ 85 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਘਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
