ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੇਂਜ ਆਫ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ (CLU) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਅਡਿਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਡਾ. ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੰਕੀਪੌਕਸ ਨਾਲ ਯੂਰਪ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਮੌਤ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਈ ਜਾਨ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ। ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“Fastway ਨੂੰ ਲਗਾ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ, ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ Fraud, ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ “
