ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ, ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ., ਆਈ.ਸੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਓਪਨ ਸਕੂਲਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਆਫਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਭਰਮਾਊ ਹਨ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਦੇ 10ਵੀਂ, 12ਵੀਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ, ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਾਹੇਸ਼ਵਰੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀਟੀ ਰਵਿਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਨਹਿਤਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸੋ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਗੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਝੂਠੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਵੀ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“Deep Sidhu ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ‘ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ’, Rupinder Handa ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਗਾਇਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਉਹ ਕੱਲਾ ਪਾਸੇ ….”
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਤ ਲਗਭਗ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।