ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗਣ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨ 4 ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਫਰੰਟ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਮੋਰਚਾ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਨੇ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“”ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਐਸਾ ਸੁਰੂਰ ਕਿ ਸਭ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬਸ ਗਾਣੇ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀਲ ਲਵੇਗੀ !”
ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਜੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਜੋਂ SSM ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਐੱਮ. ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੀਕੇਯੂ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਸਣੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਐੱਮ. ਲਈ ਵੋਟ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
