ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਨਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੂਰਤ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੂਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ’ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਗੁਆ ਬੈਠੇ। ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੁਣ ਰਾਹਤ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਦੀ ਸੀਜੇਐਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 504 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕੋਲਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਸਰਨੇਮ ਮੋਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ?’ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ‘ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ‘ਤੇ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਪੀ.ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰਸ਼ ਟੋਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਆਉਣਗੇ ਭਾਰਤ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸੇ PAK ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਕਾਰਨ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਸ਼ ਵਿਚ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਜ ਅਪੀਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: