ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਹਨ। ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 3 ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮਾਲੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਪਲਟਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਵਾਏ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰੈਵੇਨਿਊ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਗਲਤ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜੀਵਨ ਗਰਗ ਅਤੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਣ ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅੰਗਦ ਦੱਤਾ, ਪੌੜੀ ਲਗਾਕੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਵੜੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ?”
ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧਾਮ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ-1 ਦੇ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ 1 ਤੋਂ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ।
